2029 में महिला आरक्षण को मिल सकती है नई उड़ान, लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं को मिलेगा एक तिहाई प्रतिनिधित्व

मोदी सरकार (Modi Government) 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण को लागू करने की तैयारी में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया 2027 तक पूरी की जाएगी।

नई दिल्ली: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को लागू करने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार का लक्ष्य आगामी आम चुनावों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों को आरक्षित करना है। इस पहल की दिशा में पहला बड़ा कदम 2027 की जनगणना होगी, जिसकी प्रक्रिया अगले वर्ष से शुरू की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला आरक्षण की अंतिम रूपरेखा जनगणना के आंकड़ों और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर आधारित होगी। “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के अनुसार, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान तभी प्रभावी होगा जब पहली जनगणना पूरी हो जाए और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संपन्न हो। सूत्रों के मुताबिक, 1 मार्च 2027 को जनगणना की रेफरेंस डेट तय की गई है, जिसमें जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। इसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, ताकि 2029 के आम चुनाव नए परिसीमन के तहत कराए जा सकें।

हालांकि, इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर दक्षिणी राज्यों में कुछ चिंताएं उभर रही हैं। उनका मानना है कि “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” के सिद्धांत के तहत यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनः आवंटन हुआ, तो उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दक्षिणी राज्यों की भागीदारी घट सकती है क्योंकि वहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही है। इस पर केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और सभी पक्षों को संतुलित समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू कर पाने के लिए सरकार को अगले कुछ वर्षों में तेज़ गति से जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर यह योजना समय पर साकार होती है, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।