US Appeals Court Declares Trump’s Tariffs Illegal: अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर लगाए गए अधिकांश टैरिफ को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। यह फैसला ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और अब इस मामले में अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी।
7-4 के बहुमत से सुनाया फैसला
यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार तो है, लेकिन कानून में टैरिफ या शुल्क लगाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के पास कर लगाने का अधिकार भी नहीं है।
IEEPA की सीमाओं का अतिक्रमण
अदालत ने माना कि ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) – 1977 के कानून – की सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया। यह कानून मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने के लिए बनाया गया था, न कि टैरिफ या आयात शुल्क लगाने के लिए। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इस कानून का उपयोग गलत तरीके से करते हुए टैरिफ लगाए।
कौन-से टैरिफ होंगे प्रभावित?
यह फैसला अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल ड्यूटीज पर लागू होगा, जिन्हें ट्रंप ने अपने वैश्विक व्यापार युद्ध के हिस्से के रूप में लागू किया था। इसके अलावा, यह फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ पर भी लागू होगा। हालांकि, स्टील और एल्युमीनियम जैसे टैरिफ, जो अलग-अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।
ट्रंप की प्रतिक्रिया – ‘देश के लिए आपदा’
फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने लिखा, “अगर ये टैरिफ हट गए तो यह अमेरिका के लिए पूरी तरह से तबाही होगी। यह फैसला कायम रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा।” ट्रंप ने अदालतों को पक्षपाती करार दिया और भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा।
वाइट हाउस का बयान
वाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, “राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ फिलहाल लागू रहेंगे। हमें विश्वास है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट में हमें जीत मिलेगी।” अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर तक रोक दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पर्याप्त समय मिल सके।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
यह फैसला अमेरिका की व्यापार नीतियों पर दूरगामी असर डाल सकता है। ट्रंप के टैरिफ वैश्विक व्यापार युद्ध की नींव बने थे और कई देशों—विशेषकर चीन, कनाडा और मैक्सिको—के साथ संबंधों में तनाव का कारण बने थे। यदि सुप्रीम कोर्ट भी अपील अदालत के फैसले को बरकरार रखता है, तो यह भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए आपातकालीन शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट कर देगा।
