8th Pay Commission Approved: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। आयोग 18 महीनों में वेतन, भत्तों और पेंशन पर सिफारिशें देगा। जानिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा होगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे इंतज़ार के बाद बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार, 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के साथ अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आयोग का स्वरूप और उद्देश्य
कैबिनेट द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आठवां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय (Temporary Body) के रूप में कार्य करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक मेंबर-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। यह आयोग केंद्रीय सरकार के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की व्यापक समीक्षा करेगा ताकि इन्हें महंगाई दर (Inflation) और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जा सके।
अंतरिम रिपोर्ट की संभावना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कुछ सिफारिशों को प्रारंभिक स्तर पर ही लागू किया जा सके। इससे कर्मचारियों को आंशिक लाभ शीघ्र मिलने की उम्मीद है।
आयोग किन बातों पर देगा ध्यान
आयोग अपनी सिफारिशों में निम्न प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखेगा:
- देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline)।
- विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन।
- बिना योगदान वाली पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) का वित्तीय बोझ।
- राज्य सरकारों के वित्तीय ढांचे (State Financial Framework) पर संभावित प्रभाव, क्योंकि अधिकतर राज्य केंद्र की सिफारिशों को आंशिक संशोधन के साथ अपनाते हैं।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन व सुविधाओं की तुलनात्मक समीक्षा।
जनवरी 2025 की घोषणा का विस्तार
जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तब से लेकर अब तक इसकी शर्तों और संरचना को लेकर विचार-विमर्श जारी था, जिसे अब औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह निर्णय उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन और पेंशन संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे करोड़ों परिवारों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) और जीवनस्तर में सुधार होगा।
