नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 31 मार्च के बाद 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रदूषण पर लगाम लगाना

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद कहा, “सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव जैसे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।”

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी जाएगी सूचना

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार इस निर्णय के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित करेगी। उन्होंने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगा रहे हैं जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।”

एंटी-स्मॉग गन और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार

पुराने वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति रोकने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सरकार ने 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग की योजना बनाई है। यह निर्णय दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वायु प्रदूषण से लड़ने की दिल्ली की मुहिम

दिल्ली सरकार की ये घोषणाएं शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। राजधानी में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। सरकार का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण में कितना कारगर साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी।